Friday, January 8, 2010

वाहतूक सुरक्षा सप्ताह

नमस्कार मित्रांनो,
कालच वाहतूक सुरक्षा सप्ताह संपला.

सामान्य नांदेडीअन्सना या वाहतूक सुरक्षा सप्ताहातून काय मिळाले हे एक कोडेच आहे.
एव्हढे मात्र नक्की की या वाहतूक सुरक्षा सप्ताहामधे नागरिकांना वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून नांदेडच्या वाहतूक व्यवस्थेबद्दल बरेच सामान्य ज्ञान मिळाले आहे.

शहरातील वाहतूक व्यवस्थेने आणि वाहतूक व्यवस्था सांभाळणार्‍या वाहतूक शाखेने आपल्या कर्तृत्त्वावर स्थानिक वृत्तपत्रांमधे अनेकवेळा रकाने काबीज केलेले आहेत पण या सप्ताहातल्या त्यापैकीच काही मोजक्या बातम्या संक्षिप्त स्वरूपात मी तुम्हाला सांगणार आहे.


) दंड वसुलीत वाहतूक पोलिसांची बनवेगिरी !
ट्रेलरला ऑटो दाखविले, पावतीवर वाहनाचा प्रकार बदलला.

गेल्या वर्षात जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्या दरम्यान वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करणार्‍या वाहनधारकांवर वाहतूक शाखेने दंडात्मक कार्रवाई केली होती.
यात मोठ्या प्रमाणात बनवेगिरी झाली आहे. आर. टी. ओ. कार्यालयातील वाहन प्रकाराच्या नोंदीवरून या हेराफेरीचे बिंग फुटले आहे.
मे ०९ मध्ये चिखलवाडी भागात एम. एच. २६ - ७१८७ या क्रमांकाचे वाहन वाहतूक पोलिसांनी पकडले होते.
मोटार सायकल असा या वाहनाचा प्रकार दाखवण्यात आला होता पण प्रत्यक्षात आर.टी.ओ. कार्यालयात त्या वाहनाची नोंद ट्रक अशी आहे.
कमी दंड आकारण्यासाठी या वाहनाचा प्रकार बदलून दंडाची पावती फाडण्यात आली, हे यावरून स्पष्ट होते
हाच प्रकार जीप, कार, ट्रेलर यांच्याही बाबतीत झाला आहे.

या प्रकारामुळे शासनाचे महसूल बुडत असले तरी पोलिसांचे खीसे मात्र गच्च भरले जात आहेत.
यावरून हेच दिसून येते की वाहतूक शाखा किती प्रामाणिकपणे काम करत आहे.

-- दैनिक प्रजावाणी (४ जाने. २०१०)


) शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी कृती कार्यक्रम

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावून नागरिकांच्या समस्या दूर करण्यासाठी ७ जाने. ते ७ फेब्रु. २०१० दरम्यान धडक कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी केले.

विविध उपाय योजनेविषयी मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले,
रीक्षाच्या उजव्या बाजूने प्रवाशांनी उतरू नये, (७-८ प्रवासी बसल्यावर कोणती जागा उजवी आणि कोणती जागा डावी. मुंबईतली लोकल होते ऑटोरीक्षा अशा वेळी.)
शाळेसाठी वापरण्यात येणार्‍या वाहनांची आर.टी.ओ. ने तपासणी करावी,
मनपाने पार्किंगसाठी जागा बनवाव्यात, (आहेत का कुठे रीकाम्या जागा शहरात ?)
अनावश्यक यू-टर्न बंद करावेत, (हे करणे मात्र सहजशक्य आहे.)
रीक्षाचालकांनी रस्त्याच्या मधोमध वाहने उभी करू नयेत. (माफ करा सर, पण आपण फारच जास्त आशावादी आहात.)

-- दैनिक प्रजावाणी (५ जाने. २०१०)


) दर्पणदिनी पत्रकाराला वाहतूक पोलिसाचीधक्काबुक्की
पोलिस अधिक्षकांची दिलगिरी.

दर्पण दिनानिमित्त पत्रकारांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असताना वाहतूक पोलिसाने गुरुद्वारा भागात एका वार्ताहराशी धक्काबुक्की केली.
हे वार्ताहार गाडी थांबवून गाडीवर बसलेल्या स्थितीत भ्रमनध्वनीवर बोलत असताना एक ट्रॅफिकवाले मामा तीथे आले आणि त्यांनी तुम्ही आमच्या विरोधात छापत आहात असे म्हणून झोंबाझोंबी करत धक्काबुक्की केली. (बाप रे ! माझ्यासाठी धोक्याची घंटा तर नाही ना ही ?)

-- दैनिक प्रजावाणी (७ जाने. २०१०)


) मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींनाही बेशिस्त वाहतुकीचा फटका !

दि. ७
वेळ दुपारी १ वाजून ४० मिनिटं
शिवाजीनगरकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींच्या गाड्यांचा ताफा आय.टी.आय.कडे जाण्यास निघाला होता.
या मार्गावर नेहमीप्रमाणेच ऑटोंची वर्दळ होती.
शहर वाहतूक शाखेची गाडी सायरन वाजवत रस्ता क्लिअर करत होती पण एक ऑटोचालक मात्र प्रवाशांच्या शोधात रस्त्याच्या मधोमधच उभा राहिला.
दोन मिनिटे वाहतूक स्तब्ध.
शेवटी पोलिसाने मोठ्याने आवाज दिला आणि तो ऑटोवाला बाजूला सरकला.
शहरवासीय मात्र मोठ्या कुतुहलाने चर्चा करत होते की जीथे मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींची ही अवस्था तीथे सामान्य नांदेडीअन्सचे काय ?

आजच वाहतूक सुरक्षा सप्ताहाचा समारोप झाला.
निदान या सप्ताहात तरी शहरातील वाहतूक सुरक्षित राहील अशी नांदेडीअन्सची अपेक्षा होती, पण तीसुद्धा फोल ठरली.

-- दैनिक प्रजावाणी (८ जाने. २०१०)


) रस्ते व्यापले पार्किंगने; चालायलाही जागा नाही!

नांदेड - शहरातील वाहतुकीचा जटील प्रश्‍न "सकाळ'ने मागील शुक्रवारच्या अंकात "जागर'च्या माध्यमातून समोर आणला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी पुढाकार घेत संबंधित विभागांची एक बैठकही घेतली. त्यात समस्या सोडवून वाहतुकीला शिस्त लावण्याचा संकल्पही करण्यात आला; परंतु मूळ दुखणे पार्किंगचे आहे. पोटापाण्याची गॅरंटी असणाऱ्यांनी आपल्या अतिरिक्त लालसेपोटी मंजूर नकाशे धाब्यावर बसवून आपल्या जागा वाढविल्या आहेत, त्याबाबत मात्र महापालिका धोरणात्मक निर्णय घ्यायला तयार नाही. जोपर्यंत हे होत नाही, तोपर्यंत पार्किंगचा पर्यायाने वाहतुकीचा गुंता सुटणे कठीण आहे.

नांदेड हे शहरच मुळात नियोजनबद्ध पद्धतीने वसलेले नाही. जसे मनात आले तसे वेडवाकडे विस्तारले गेले. हा विस्तार होताना अगोदर नगरपालिका आणि नंतर महानगरपालिकेने मौनव्रत धारण केले होते. किंबहुना येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सोईस्कर दुर्लक्षानेच मंजूर नकाशाच्या विरुद्ध बांधकामे झाली. नगररचनेचा बोजवारा उडाला. अपवाद वगळता इमारत बांधकामाचे नियम कोणीही पाळले नाहीत. निवासी इमारतींची जी परिस्थिती तीच व्यावसायिक इमारतींचीही होऊन बसली आहे. शहरातील कित्येक घरांत आजही स्वच्छ सूर्यप्रकाश मिळणे, मोकळी हवा खेळणे दुर्लभ आहे. दिवसाही लाईट लावून दिनचर्या भागवावी लागते. व्यावसायिक इमारतींच्या बाबतीत तर सर्वच नियम धाब्यावर बसविल्यासारखी परिस्थिती आहे. इंचन्‌इंच जागेचा व्यावसायिक वापर केला जातो.

हातावर पोट असणारे रस्त्यावर व्यवसाय थाटतात, त्यात त्यांची अगतिकता तरी आहे. हुसकावून लावले की, ते बिचारे निघूनही जातात; परंतु ज्यांच्या पोटापाण्याची पक्की गॅरंटी आहे, अशांनीही रस्ते व्यापावेत. त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांच्या वाहनांनी, त्यांच्या दुकानातील सामानांनी रस्त्यावर बस्तान मांडावे, याला त्यांची पैसे मिळविण्याची अतिरिक्त लालसा कारणीभूत आहे, याशिवाय दुसरे काय म्हणता येईल? ही बांधकामे पक्की आहेत, ती तोडणे, पाडणे हे आता अतिशय कठीण काम होऊन बसले आहे. त्याचा महापालिकेने अनुभवही घेतला आहे. अनेक प्रकरणे कोर्टात असतील, त्यावर "जैसे थे' आदेशही असतील. अशा परिस्थितीत हातावर पोट असणाऱ्यांना आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. महापालिका आता पार्किंगसाठी वाढीव एफएसआय देण्याची तयारी दाखवत आहे; पण बंद खोलीत तसे आवाहन करून उपयोग तरी काय, शिवाय त्याला कोणी प्रतिसाद दिलाच नाही तर महापालिकेकडे काय उपाय आहेत, हा प्रश्‍नही अनुत्तरित आहे.

कोट्यवधी रुपये खर्च करून नव्या पद्धतीचे रस्ते बांधले, त्याचा योग्य वापर होत नाही. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत नांदेडचा समावेश डिसेंबर 2005 मध्ये करण्यात आला. महापालिकेने तज्ज्ञ सल्लागारांच्या सहकार्याने शहर विकास आराखडा तयार केला. त्याला जून 2006 मध्ये राज्य शासनाने व जुलै 2006 मध्ये केंद्र शासनाने मान्यता दिली. 2006 व 2007 मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानंतर पूर्व वळण रस्ता, शिवाजीनगर व हिंगोली गेट उड्डाणपूल, सर्व प्रमुख रस्ते आदींच्या कामाला सुरवात झाली. पैकी आजघडीला दोन्ही पुलांसह जवळपास 19 रस्ते पूर्ण झाले आहेत. त्यापैकी महापालिकेने किती कामे हस्तांतरित करून घेतली हा भाग जरी वेगळा असला तरी झालेल्या रस्त्यांचा योग्य वापर होत नाही. तो का होत नाही, तो तसा झाला नाही, तर खर्च केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा फायदा काय झाला, हे प्रश्‍न पुढे येतात.

विविध प्रशासकीय यंत्रणांचे अधिकारी आपला कार्यकाल संपला की निघूनही जातील, त्यांच्या दृष्टीने येथे निर्माण झालेल्या किंवा भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या या "परदुःख शीतल' या स्वरूपाच्या आहेत. परंतु स्थानिक रहिवासी म्हणून नांदेडकरांनी याचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या दृष्टीने सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ज्यांच्या संवेदना जागृत आहेत, त्या सर्वांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. डॉक्‍टर्स, व्यापारी यांनी आपल्याकडे येणारे रुग्ण, ग्राहक यांची वाहने उभी करण्यासाठी आपल्या मालकीची पुरेशी जागा सोडणे अभिप्रेत आहे; पण नांदेडमध्ये तसे झालेले नाही. आता या परिस्थितीत त्या-त्या परिसरातील व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन जिथे कुठे मोकळी जागा असेल ती पार्किंगसाठी मिळवावी व त्याचे व्यवस्थापन सांभाळावे. यामुळे किमान अंशी का होईना पण, समस्या सुटायला हातभार लागेल, अशाही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.


विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे नियम शिकविण्याची गरज
विविध शाळा, महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी सायकल, मोटारसायकल वापरतात. ते जेव्हा घरून शाळेला, कॉलेजला किंवा शिकवणी वर्गाला जाण्यासाठी आपापले वाहन घेऊन रस्त्यावर येतात तेव्हा त्यांना ते कसे चालवायचे एवढेच माहिती असते. वाहतुकीच्या नियमांच्या बाबतीत त्यांना कोणी सांगत नाही. यासाठी आता शैक्षणिक संस्थांनी पुढे येण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय वाहतूक धोरणानुसार नेदरलॅंडच्या धर्तीवर आपण रस्ते बांधणी केली; परंतु त्या देशात ज्याप्रमाणे शाळेच्या मैदानावर विद्यार्थ्यांना वाहतुकीच्या नियमांचे धडे दिले जातात, तसे आपल्याकडे दिले जात नाहीत. खेळाच्या तासाप्रमाणे रस्त्यावर कसे वागावे, वाहन कसे चालवावे, यासाठीही एखादा तास राखीव ठेवायला हवा. त्यासाठी वाहतूक पोलिसांच्या माध्यमातून शाळेतील शिक्षकांना अगोदर प्रशिक्षण द्यावे, आणि शिक्षकांनी मैदानावर चुन्याने फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, कॅरेज वे अशापद्धतीची आखणी करून प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे नियम शिकविण्याची गरज आहे.

बहुतांश शाळांना मैदानेच नाहीत; परंतु मैदाने असणाऱ्या किमान मोठ्या संस्थांनी ज्यांच्या संस्थेतील विद्यार्थी संख्या काही शेकड्यांच्या घरात आहे, अशांनी यात पुढाकार का घेऊ नये? असाही प्रश्‍न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. वाहतूक प्रश्‍नावरील बैठकीला आमदार डी. पी. सावंत उपस्थित होते. नांदेड जिल्ह्यातील सर्वांत मोठी शैक्षणिक संस्था असलेल्या शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटीचे श्री. सावंत हे सचिव आहेत. त्यांनी तरी पुढाकार घेऊन आपल्याच संस्थेपासून हा उपक्रम सुरू केल्यास अन्य संस्था अनुकरण करू लागतील, अशीही अपेक्षा काही नागरिकांनी व्यक्त केली.


दुभाजक नऊ ठिकाणी खंडित
एकेरी वाहतुकीच्या एका रस्त्यावरून दुसऱ्या रस्त्यावर जाण्यासाठी रस्ते दुभाजक खंडित केले जातात; परंतु कमी अंतरात दुभाजक अधिक ठिकाणी खंडित असतील तर अपघाताचा धोका तर वाढतो, शिवाय वाहतुकीचाही बोजवारा उडतो. कोण कुठून येतोय आणि कुठे जातोय हे समजतच नाही. अशा परिस्थितीत दुचाकींचे अपघात होतात, तर तीनचाकी व चारचाकी वाहनांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो.

शिवाजीनगर ते आयटीआय हे अंतर वाहतूक सुरळीत असेल तर अवघ्या दोन मिनिटांचे. पायी जायचे झाल्यास फार तर दहा मिनिटांचे. परंतु एवढ्याच अंतरात या रस्त्यावरील दुभाजक तब्बल नऊ ठिकाणी खंडित करण्यात आला आहे. यामुळे नवीन पद्धतीचा रस्ता असूनही येथे दिवसातून कैकवेळा वाहतुकीचा खोळंबा होतो. छोटेमोठे अपघात तर नित्याचेच झालेत. शहरातील रस्त्यांवर वाहनांचा कमाल वेग ताशी तीस किलोमीटर असणे अभिप्रेत आहे. परंतु खंडित दुभाजक, संथगतीच्या वाहनांचे मोठे प्रमाण, रस्त्यावरील अतिक्रमणे,
हातगाडे यामुळे ताशी दहा किलोमीटरचा वेगही येथे पाळणे कठीण होऊन बसले आहे.

एक हातगाडा किंवा बैलगाडी रस्त्यावरून जात असेल तर त्याला ओव्हरटेक करून जाताच येत नाही. परिणामी मागची संपूर्ण वाहतूक बैलांच्या पावलाने पुढेपुढे सरकते, यात वेळेचा तर अपव्यय होतोच, शिवाय इंधनाचीही नासाडी होते. या परिस्थितीत कित्येक वेळा ऍम्बुलन्स सायरन वाजवत राहते; परंतु त्याला रुग्णालयात तातडीने पोचण्यासाठी रस्ताच सापडत नाही. आपत्कालीन परिस्थिती असेल तर फायरब्रिगेडच्या वाहनालाही खोळंबून राहण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही.

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, January 08, 2010 AT 12:00 AM (IST)

2 comments:

HAREKRISHNAJI said...

व पुं नी लिहिले आहे "हे पोलीस खाते की ओलीस खाते ? "

सौरभ said...

हेहे !

Post a Comment

Post a Comment